ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ. ਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 8 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ (ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਲੋਕ) ਕੱਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਉਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਨੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ (ਜੁਮਲੇ) ਮੁਤਾਬਕ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਡੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਉੱਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ 23 ਲੱਖ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸਨ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਰਜਨੀਸ਼ ਦਹੀਯਾ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਲੱਖ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੋਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।