ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨਵਿੰਦਰ ਪੀਕੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮਿਤਾ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਸਾਹਿਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਵੀ.ਬੀ. ਗੋਦਾਰਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 4 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਪਜਾਊ ਬਹੁ-ਫਸਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ’ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ 21,000 ਏਕੜ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਪਸਾਰ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।