ਲਖਨਊ- ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨਲਾਲ ਸਿਨਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 12 ਜੂਨ 1975 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 21 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਪਿਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।’’
ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਪਿਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਨ।’’
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ 1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਖਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦਮਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਡਰੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵਿਪਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।’’