ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal – NGT) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (Central Pollution Control Board – CPCB) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 29 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ 30 ਮਈ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘੇਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਟਾਕਾ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਏ ਸੇਂਥਿਲ ਵੇਲ (judicial member Arun Kumar Tyagi and expert member A Senthil Vel) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, “ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਸੰਚਾਲਕ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬੀਮਾ ਐਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, ਖਤਰਨਾਕ ਰਸਾਇਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ, ਰਸਾਇਣਕ ਹਾਦਸੇ (ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ) ਨਿਯਮ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸੀਪੀਸੀਬੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਕਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਅਗਸਤ ਉਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ/ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”