ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 2025 ਵਿੱਚ 1.46 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਰ (replacement rate) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। UNFPA ਦੀ 2025 ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦ ਰੀਅਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ’ ਉਂਝ ਘਟਦੀ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧੂਰੇ ਜਣੇਪਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟੀਚੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸਲ ਸੰਕਟ ਇਹੋ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਘੱਟ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵਡੇਰੇ ਜਣੇਪਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ – ਭਾਵ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮੁਕਤਾ, ਗਰਭ ਨਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਜਣੇਪਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਣੇਪਾ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2.1 ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਰ (replacement rate) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਅਹਿਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 0-14 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ, 10-19 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10-24 ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ 26 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ (15-64) ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਢੁਕਵੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ (65 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 71 ਸਾਲ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 74 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ 1,46.39 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਡੇਢ (1.50) ਅਰਬ ਲੋਕ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 1.7 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਖਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ।
ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 43.6 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਔਸਤਨ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਰਭ-ਰੋਕੂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ (ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਡੇਟਾ, 2020)।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਸਤ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਆਦਿ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਬਾਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਮੱਧ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ 79 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। UNFPA ਦੀ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਂਡਰੀਆ ਐਮ ਵੋਜਨਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ “ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਣੇਪਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਕਾਇਮ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਅਸਲੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਜਣੇਪਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਣੇਪਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।”