ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ SIR (Special Intensive Revision – ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ) ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ) ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸ (ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ) ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ (RPA), 1950 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ SIR ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਮ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ- ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਜਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ) ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।