ਮੁਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ (Chief Minister Bhagwant Mann and AAP supremo Arvind Kejriwal) ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਸਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ (Fastrack Punjab portal) ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਸੈਕਟਰ 82ਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ 46ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।”
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਮਡ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲਾਲ-ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਦੋਵਾਂ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।