June 9, 2025
ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 306 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿਵਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 36 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੈਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕੈਡਮੀ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ 9 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 198 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ/ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਛੇ ਬੈਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ 72 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 152 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ/ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੈਚ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਰਗ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਅਧਿਆਪਨ ਜੁਗਤਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਤੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਜੁਗਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ।

Related posts

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

Current Updates

ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

Current Updates

ਜੇਈਈ ਐਡਵਾਂਸ: ਟੌਪ 100 ਵਿਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

Current Updates

Leave a Comment