ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਛੇ ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਐੱਮਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਵਫ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੇਗਾ।’’ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 28 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਣੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪੂਰਨ ਚੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ SKM (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (KMM) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ।’’ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਰਦਿਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ।