ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ (ਜੇਕੇਐੱਲਐੱਫ) ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ’ ਹੈ, ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।