ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਵੀਏਸੀ) ਨੂੰ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐਨ ਨਹਿਰੂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਅਰੁਲ ਮੁਰੂਗਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਸਪਸ਼ਟ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 173 ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਹਾਇਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 2,538 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਜਾਂ ਮਨਘੜਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।”