August 12, 2026
ਖਾਸ ਖ਼ਬਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਰਾਸ਼ਟਰੀ

ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਠੱਗੇ

ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 7 ਕਰੋੜ ਠੱਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਖੁ਼ਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਠੱਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਰਚਿਆ।

ਜਸਟਿਸ ਮਹਾਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।’’ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 27 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (TRAI) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਾਲਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਅਲੀ ਜਾਂਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ।’’

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ 5.82 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ 3,207 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ‘‘ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਰਕਮ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ-ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ।’’

Related posts

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸੈਕਸ 704.37 ਅੰਕ ਵੱਧ ਕੇ 84,656.56 ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ

Current Updates

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ; ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗੇ

Current Updates

UGC ਨੇ 20 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਖ਼ਤਮ

Current Updates

Leave a Comment