ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਹੁਕਮ ਤਿੰਨੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ—ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ—ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਵੰਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਈ.ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ 30 ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ 27 ਮਈ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸੂਚੀ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 14 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜਾ ਫੇਜ਼-III ਦੇ ਬਾਕੀ 12 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਮਿਆਦ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ (ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮ 1960) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ, ਏਜੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ सारी ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 97 ਵਿੱਚੋਂ 81 ਵੋਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।