ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ (Economic Survey) ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (GDP) ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.3 ਤੋਂ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “… ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਾਹਰੀ ਲੇਖੇ, ਕੈਲੀਬਰੇਟਿਡ ਵਿੱਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ FY26 (ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025-26) ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ 6.3 ਅਤੇ 6.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਨੇਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਜਟ 2024-25 ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2024-25 ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਅਹਿਮ ਅਣਵਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ’ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਕੀਮਤ ਸੰਕੇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ – ਮੁੱਲ ਜੋਖਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਅਧਾਰਤ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ।