ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਸੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰਾ ਜਾਂ ਨਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਵੇਂ ਹੈ?’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੇਵਦੱਤ ਕਾਮਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 503 ਜਾਂ ਧਾਰਾ 447 ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 503 ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕਾਉਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਧਾਰਾ 447 ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ ‘ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ-ਜਦੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਅਸਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ?’ ਕਾਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ।’
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਥਿਤ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੁੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 506 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਜੁਰਮ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮਸਜਿਦ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ।