ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਬੱਸ ਪਲਟਣ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 25 ਜ਼ਖਮੀ

ਗੋਂਦੀਆ : ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੋਂਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬਾ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਬਸ ਪਲਟ ਜਾਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਬਸ ‘ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਾਹੀ’ 26 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਡਾਰਾ ਤੋਂ ਗੋਂਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਸਦਾਕਰਜੁਨੀ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਦਾਤਵਾ ਪਿੰਡ ’ਚ ਬਸ ਪਲਟ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 12 ਵਜੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ 11 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 25 ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ : ਅਦਾਲਤ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ|
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਾਜਬ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲ ਅਪਵਾਦ ਹੈ।”
ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਦਈ ਵਿੱਚ ਝੂਠੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਨ।