ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ.ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ.ਸੀ. ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਢਕਵੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਫਤਵੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।