ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ” ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ “ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਪਿਛਲੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ” ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਤੀਕ ਗੁਪਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਕੀਲ ਵਰੁਣ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ‘ਹਰਬਖ਼ਸ਼ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ “ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ”। ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।”
