ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਨੂੰ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਪੜਤਾਲ (ਸਕ੍ਰੂਟਨੀ) ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ 21 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਥਿਤ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਡ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ (ਪੀ ਡਬਲਿਊ ਡੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ (ਪ੍ਰੀਲਿਮਜ਼) ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ (ਮੇਨਜ਼) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪੜਤਾਲ 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਛਪੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਪਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਪੇ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਫੌਂਟ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ “ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ”।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗਾਂ (ਜੈਂਡਰ) ਤਹਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਦੋਵਾਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।”ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਖੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਡ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੌਕਿਆਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧਿਆਂ ਕਾਰਨ “ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 361 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ”, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ “ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ”। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨਕਲ ਜਾਂ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਂਗ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਧੇ ਸਬੂਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”
ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ “ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਕਸੌਟੀ ‘ਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ”।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਅਗਲੇਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਲਈ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
