ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਿਯਮ, ਫਿਲਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।