ਮੁੰਬਈ- ਪਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ (ਰੈਪੋ ਰੇਟ) ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ (0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਵਾਹਨ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) ਵੀ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਰੈਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਉਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ ਫਰਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਦਰ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 6.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ-ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਦਰ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4.45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 4.82 ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਪੱਖ’ (Neutral) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਸੰਜਮੀ ਸਖ਼ਤੀ’ (Calibrated Tightening) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਆਧਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।