ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ (ਰਾਅ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸਾਮੰਤ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼- ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ ਸੀ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੋਟ ’ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਰਜ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਅ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਨੇ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸਐੱਫਜੇ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼- ਪੰਨੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਸੀ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਤਲ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।