ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਤਾੜ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੱਧ-ਮਿਆਦੀ (ਮਿਡ-ਟਰਮ) ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ 155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਤਬਾਦਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤਬਾਦਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।