ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ ਐੱਨ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੀ ਧਾਰਾ 163 (ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 144) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਾਰਚ, ਜਲੂਸ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।