ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ:ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਸਰਵਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਾਜ਼ਿਸ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬਕਾਸਟਿੰਗ ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ‘ਕਾਗਜ਼ਾਤ’ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 93(2)(ਏ) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਹਮਲਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੋਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।’’