ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ- ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਫਲਾਪ ਸ਼ੋਅ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫੰਡ, ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ “ਖੋਖਲੇ” ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਬਕਾਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਕੂਲ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਉੱਨਤ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ‘ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਲਈ 1,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ “ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਏ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਪਰਤ ਗਏ”। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।