ਨਾਭਾ- ਇੱਥੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਥੂਹੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮੌਕੇ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੂਹੀ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਗੋਲਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਹਦੂਦ ਵਿਖੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੋਲਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰੀਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਨੀ ਤਰੇਹਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਇਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ, ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਫਿਲਮ ਜਿਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਨਮਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਉਥੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜ਼ੀ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਤਾਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਉੱਪਰ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਹੈ।