ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਿਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ।
ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਇਸ ਟੈਰਰ-ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।