ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।