ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ (ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ 95’ ਸੀ) ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ZEE5 ‘ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਣਉਪਲਬਧ (ਗਾਇਬ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(a) ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ- ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੇਡ-ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹਟਾਉਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।