ਮੁਹਾਲੀ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ 22,057 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚਕੋਤੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 13,139 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐੱਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ 2914 ਏਕੜ, ਫ਼ਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 1531 ਏਕੜ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ 2380 ਏਕੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ 2412 ਏਕੜ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ 1570 ਏਕੜ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ 937 ਏਕੜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ 2977 ਏਕੜ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ 2275 ਏਕੜ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ 987 ਏਕੜ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ 715 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7,21,793 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ 5,21,157 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਹੀਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1,99,196 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਕਬਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,13,776 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੋਂ 460.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਗਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 55,198 ਰੁਪਏ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 53,388 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 53,344 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚਕੋਤੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕੋਤੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚਕੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।