ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ (ਮਿਆਦ) ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹਲਚਲ ਬੇਹੱਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. (SGPC) ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼- ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ: ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਪਾਠੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ “ਮੁਲਜ਼ਮ” ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ’ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅੜੀਅਲ ਰੁਖ਼ ਕਾਰਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪੰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।