ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਭੰਨਿਆ ਠੀਕਰਾ, ਕਿਹਾ- ਉਹੀ ਹਨ ਮੁੱਖ ‘ਖਲਨਾਇਕ’- ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਬੇਹੱਦ ਹਮਲਾਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪਣ ਰਾਜ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਖਲਨਾਇਕ (ਵਿਲੇਨ) ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (IPS ਅਤੇ IAS) ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ (SIR) ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।
ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਈਵੀਐਮ (EVM) ਵਿੱਚ 80-90 ਫੀਸਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ (CRPF) ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਟੀਐੱਮਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ‘ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ’ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਛੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੀ।” ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਮਤਾ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਫੈਕਟ-ਫਾਈਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ- ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ (Political Protest) ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਂਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਕਲ 172 ਅਤੇ 164: ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ?
ਪ੍ਰੋ. ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ: ਧਾਰਾ 172 (ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ): ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੋਂਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 164 ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ‘ਖੁਸ਼ੀ’ (Pleasure of the Governor) ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਂਦਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨਵੇਂ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਦਲ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ।
ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼, ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ- ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਖੇਮੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਰੁਖ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਜਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨ (Observer) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਰਬਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।