ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।” ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਂਚ ਦੇ 2017 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 2013 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਯਾਸ਼ਿਕਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਗਪਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਅਸਾਮੀ ‘ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੁਆਰਾ ਭਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ (ਨਿਯਮਾਂ) ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।