ਕੋਲਕਾਤਾ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI/NIA ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ SIR ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਲੀਆ ਚੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਡੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੇਲਗਾਮ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਡੇਗਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।”
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਅਪਰੈਲ (ਸੋਮਵਾਰ) ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੀ ਡੀ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ (SIR) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 12 (ਕੋਲਕਾਤਾ-ਸਿਲੀਗੁੜੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਕਾਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।” ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ (under adjudication) ਵਜੋਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।