ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀਧਰ ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਖੇਤਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। “2016 ਤੋਂ, ਕੁੱਲ 11 ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਅਰਏਸ਼ੀਆ (ਇੰਡੀਆ) ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਹੁਣ ਏਆਈਐਕਸ ਕਨੈਕਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ) ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਟਾ ਐਸਆਈਏ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਵਿਸਤਾਰਾ) ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਖਾਸ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਫਲ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੋਹੋਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਏਏਆਈ) ਵੱਲ 380.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਿਕਵੀਡੇਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਏਆਈ ਵੱਲ ਟਰੂਜੈੱਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 0.03 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੈੱਟ ਏਅਰਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੋ ਫਸਟ ਦਾ ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।