ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ-ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ (ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ) ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ- ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ:

• ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ (Drug Smugglers) ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

• ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ (De-addiction Centers) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?

• ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ?

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼- ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਫੜੋ-ਫੜੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (DGP) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ (NDPS Act) ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼- ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕੇ।