ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਤ੍ਰਾਵਣਕੋਰ ਦੇਵਸਵਮ ਬੋਰਡ (ਟੀਡੀਬੀ) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹਾੜੀ ਤੀਰਥ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਟੀਡੀਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰਥਾ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ।
“ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਡੀਬੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਇਸ ਬਾਰੇ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਡੀਬੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸਲਾਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਵਾਸੋਮ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ – ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਟੀਡੀਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਡੀਬੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। “ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਟੀਡੀਬੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਏ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੈਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਕੀਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੰਦਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।