ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਸਥਿਤ ਘਰ, ‘ਅਬੋਡ’, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 3,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ, ਜੋ ਕਿ 66 ਮੀਟਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦੇ ਉੱਪਰ 17 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਪਾਲੀ ਹਿੱਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,716.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ (66), ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਟੀਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੂੰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ), ਇਸਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵਿਪੁਲ ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। “ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਕਪੂਰਨ ਸਿੱਟੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
“ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ … ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ,” ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੱਤਰ ਈਏਐਸ ਸਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿਰਫ 2025 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2020 ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। “ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 47,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਕਾਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਭਰਾ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 430 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ,” ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। “ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,” ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ।