ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਡੀਸੀਡਬਲਯੂ) ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਸ ਕਰੀਆ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੀਸੀਡਬਲਯੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ “ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾ ਭਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ”।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ, ਸਮੀਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। “ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੀਐਨਸੀਟੀਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਆਰਜੇਡੀ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਐਮਪੀ) ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।