ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਕੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਦੇਸਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਅੰਖੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦਾ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
2016 ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਲਿਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ – ਇੱਕ ਉਸਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੇ ਹਨ।
“ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੇਲਜ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ,” ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਟੈਗ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਲਿਆ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਜੇਕਰ ਉਹ (ਮਾਲਿਆ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,” ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਿਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।