ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਵਟਸਐਪ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਣਾ ਉਪਨਾਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਘਰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ 32 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਜੇ ਤਕ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, 1.36 ਕਰੋੜ ਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਾਰਕਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 63 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 58 ਲੱਖ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਬਦਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਮਮਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ‘ਮਾਈਕਰੋ ਅਬਜ਼ਰਵਰ’ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਅਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।