ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਰੂਚਿਰਾਪੱਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਨੱਪਾਰਾਈ ਆਲ ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ- ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਦੁਰਾਈ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਥੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਧਿਰ (ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਔਰਤ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਮਰਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਧੋਖੇ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹਨ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਮਾਮਲਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।