ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ’ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਭੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮ ਤਾਂ 62 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੀ ਔਖ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਸੈੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌੌਂ ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਘੋਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।