ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ’।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬਣਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ MCD ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ (ਆਸਰਾ) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,“ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ‘ਤੇ,ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ।” ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੋ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ,ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸਬੰਦੀ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੈਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਥਾਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵੱਢਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੇ ਹਲਕਾਅ (ਰੇਬੀਜ਼) ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।