ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਉਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ (ਪੀਸੀ ਐਕਟ) ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (PMLA) ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ FIR ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਤੋਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਅਪਰਾਧ (predicate offence) ਲਈ ਇੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਅਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ 4 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਂਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਅਗਿਆਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਿਆ। ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੁਮਨ ਦੂਬੇ, ਸੈਮ ਪਿਤ੍ਰੋਦਾ, ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ, ਡੋਟੈਕਸ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਨੀਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ: ਈਡੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ – ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ – ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲਾ’ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਕੇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ; ਇਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’