ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਨ. ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਕਲਿੱਪ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 48 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਲੀਕ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਯੂ.) ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਐਨ.ਐਫ.ਐਸ.ਯੂ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੀਕ ਹੋਏ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।