ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗੀ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ।’’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (SAD) ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ: ਸੈਨੇਟ (ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾ) ਦਾ ਆਕਾਰ 31 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ, ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਅਤੇ “ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 1947 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।”