ਪਟਿਆਲਾ- ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਮੋਹਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ (18.11 ਕਿ.ਮੀ.) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ (CALA) ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਬੀਟਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2008 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ “ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ” ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 53.84 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਕੋਲ ਹੈ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ: “ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੇਲਵੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, “ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2008 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਫਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਜ਼ੀਸ਼ਨ (CALA) ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਰਬੀਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।