ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਕਾਮ ਡਰੇਨੇਜ ਢਾਂਚਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਆਏ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਟਰੀਟ ਕੀਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਧੋਕਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਧਰਮਪੁਰਾ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨਗਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਗਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ, ਕੁੰਦਨਪੁਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਚੰਦ ਸਿਨੇਮਾ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ।
ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਆਏ ਡੂੰਘੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਖਾਣਾ-ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਸੌਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਧੋਖਾ ਮੁਹੱਲਾ ਦੇ ਬੌਬੀ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ, ਫਰਿੱਜ, ਕੁਰਸੀਆਂ – ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।’’
ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਦਾ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PAC) ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (EC) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਾਇੰਗ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ NGT ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵਹਾਅ ਅਤੇ ਭੱਟੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (STP) ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਾਇੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ NGT ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਸੀਈਟੀਪੀ (15 ਐਮਐਲਡੀ), ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸੀਈਟੀਪੀ (50 ਐਮਐਲਡੀ) ਅਤੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਈਟੀਪੀ (40 ਐਮਐਲਡੀ) ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤਰਲ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NGT ਐਕਟ, 2010 ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੀਏਸੀ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ NGT ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।”